मध्यप्रदेश सरकार ने जमीन के सरकारी रेट बढ़ाए:नई गाइडलाइन के 5 महीने के आंकड़ों ने राजस्व का अजीब गणित, इंदौर-भोपाल राजस्व में पिछड़े, छोटे आगे

मध्यप्रदेश सरकार ने जमीन के सरकारी रेट बढ़ाए। मकान, दुकान और खेत की रजिस्ट्री महंगी हुई। उम्मीद थी कि खजाने में भी उसी रफ्तार से पैसा आएगा। नई गाइडलाइन के पांच महीने के आंकड़ों ने राजस्व का अजीब गणित सामने रखा है। प्रदेश के बड़े प्रॉपर्टी बाजार लक्ष्य से पीछे हैं। छोटे जिले सरकार के लक्ष्य से कहीं आगे निकल गए हैं। इंदौर में सरकार ने जितना राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था, उसका सिर्फ 78 प्रतिशत ही आय